📰 उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में भी वेतन वृद्धि की मांग हुई तेज, धारा-163 लागू, प्रदर्शन पर सख्त रोक

देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के बढ़ते विरोध और हालिया पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

🚨 क्यों लिया गया फैसला?

• कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन
• कुछ स्थानों पर पत्थरबाजी और तनाव की घटनाएं
• सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने की आशंका

इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया।

⚖️ धारा-163 के तहत क्या-क्या प्रतिबंध?

📌 पूरी तरह लागू पाबंदियां:

• 🔫 हथियार, लाठी, रॉड, तलवार या किसी भी घातक वस्तु को ले जाना
• 🧱 पत्थर, ईंट या हिंसा में इस्तेमाल होने वाली चीजें इकट्ठा करना
• 📢 बिना अनुमति के नारेबाजी, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल
• 🚫 सार्वजनिक सभा, रैली और धरना-प्रदर्शन
• 👥 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक
• 🚜 जुलूस निकालने के लिए वाहनों का इस्तेमाल

👮 प्रशासन और पुलिस की तैयारी

• औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
• स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) को किया गया सक्रिय
• उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी

🏭 किन कंपनियों से जुड़ा मामला?

प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार कुछ फैक्ट्रियों के मजदूर विरोध कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से:

• लाइटानियम टेक्नोलॉजी
• डिक्सन टेक्नोलॉजीज
• ग्लोबल मेडिकोस

🗣️ प्रशासन की अपील

जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर लागू इस आदेश के तहत अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि:
👉 अफवाहों पर ध्यान न दें
👉 शांति बनाए रखें
👉 नियमों का पालन करें

⚠️ सख्त चेतावनी

प्रशासन ने साफ कहा है कि:
❗ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
❗ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

✨ निष्कर्ष

यह फैसला पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

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