देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति मिलने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की गई है।
महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत वृद्धि
केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी सातवां वेतनमान में कार्यरत इन कार्मिकों एवं पेंशनर के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। उत्तराखंड में 1,70,000 कर्मचारी और 1,45,000 पेंशनर हैं। सरकार ने इन कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद अब इन कर्मचारियों और पेंशनरों को 53 प्रतिशत की जगह 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता बीते एक जनवरी, 2025 से लागू होगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा।
35 हजार कर्मचारियों को अभी करना होगा इंतजार
सरकार ने शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और सरकारी अनुदान से चल रहे शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। लेकिन हाईकोर्ट के जजों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों पर डीए की बढ़ोतरी स्वतः लागू नहीं होगी, इन विभागों को अपने स्तर पर डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी करने होंगे। उत्तराखंड के विभिन्न निगमों के लगभग 35 हजार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।
