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उत्तराखंड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 अधिकारियों के विभाग बदले; गृह से लेकर राजस्व तक जिम्मेदारियों में बदलाव

3 IAS, 1 PCS और सचिवालय सेवा के 2 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां, 25 अगस्त के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हुआ बदलाव

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग की ओर से 25 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत तीन आईएएस, एक पीसीएस और सचिवालय सेवा के दो अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इस प्रशासनिक फेरबदल में गृह, राजस्व, आवास, नागरिक उड्डयन, कृषि एवं किसान कल्याण और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग प्रभावित हुए हैं। शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारी का तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं।

📋 किस अधिकारी को मिली कौन-सी जिम्मेदारी?

1. IAS विजय कुमार जोगदंडे — गृह विभाग

आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव, गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इससे पहले वह अपर सचिव-आयुष एवं आयुष शिक्षा, निर्वाचन, स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आदेश के अनुसार उनकी अन्य मौजूदा जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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2. IAS डॉ. आनंद श्रीवास्तव — नागरिक उड्डयन और कृषि

आईएएस डॉ. आनंद श्रीवास्तव को अपर सचिव, नागरिक उड्डयन तथा महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान की जिम्मेदारी दी गई है।

वह इससे पहले अपर सचिव, राजस्व तथा कृषि एवं कृषक कल्याण के पद पर तैनात थे। नए आदेश के तहत उन्हें अपर सचिव, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

3. IAS विनोद गिरी गोस्वामी — आवास विभाग से कार्यमुक्त

आईएएस विनोद गिरी गोस्वामी की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है। वह अपर सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, निदेशक शहरी विकास निदेशालय तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

नए आदेश के तहत उन्हें अपर सचिव, आवास विभाग के पद से कार्यमुक्त किया गया है। उनकी अन्य जिम्मेदारियां पूर्ववत रहेंगी।

4. PCS सुंदर लाल सेमवाल — समाज कल्याण से कार्यमुक्त

पीसीएस अधिकारी सुंदर लाल सेमवाल को भी मौजूदा जिम्मेदारियों में बदलाव के तहत अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग के पद से कार्यमुक्त किया गया है।

वह अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, समाज कल्याण एवं प्रबंध निदेशक, बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम तथा आयुक्त, दिव्यांगजन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आदेश के मुताबिक उनकी अन्य जिम्मेदारियां पहले की तरह जारी रहेंगी।

5. सुनील सिंह — आवास विभाग की नई जिम्मेदारी

सचिवालय सेवा के अधिकारी सुनील सिंह को अपर सचिव, गृह विभाग की जिम्मेदारी से हटाकर अपर सचिव, आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

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वह इससे पहले अपर सचिव, राजस्व एवं गृह विभाग के पद पर तैनात थे।

6. महिमा रैकली — राजस्व और सैनिक कल्याण

सचिवालय सेवा की अधिकारी महिमा रैकली, जो वर्तमान में बाध्य प्रतीक्षा में थीं, को अब अपर सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

🏛️ महत्वपूर्ण विभागों में बदली जिम्मेदारियां

इस फेरबदल में राज्य प्रशासन के कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। विशेष रूप से गृह और राजस्व विभाग में जिम्मेदारियों का पुनर्संयोजन हुआ है। इसके अलावा आवास, नागरिक उड्डयन और कृषि जैसे विभागों में भी अधिकारियों की भूमिका में बदलाव किया गया है।

ऐसे में यह फेरबदल प्रशासनिक कामकाज में जिम्मेदारियों के नए वितरण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

⏱️ तत्काल प्रभाव से लागू हुआ शासनादेश

शासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारी अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों से कार्यमुक्त होकर तत्काल नई तैनाती वाले विभागों का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसकी सूचना और संबंधित दस्तावेज कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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शासनादेश की प्रतियां मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, राज्यपाल के सचिव तथा शासन के प्रमुख सचिवों और सचिवों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

📌 एक नजर में प्रशासनिक फेरबदल

अधिकारी नई/बदली जिम्मेदारी
विजय कुमार जोगदंडे (IAS) अपर सचिव, गृह
डॉ. आनंद श्रीवास्तव (IAS) अपर सचिव, नागरिक उड्डयन; महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान
विनोद गिरी गोस्वामी (IAS) अपर सचिव, आवास से कार्यमुक्त; अन्य जिम्मेदारियां यथावत
सुंदर लाल सेमवाल (PCS) अपर सचिव, समाज कल्याण से कार्यमुक्त; अन्य जिम्मेदारियां यथावत
सुनील सिंह अपर सचिव, आवास
महिमा रैकली अपर सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण

🌟 Agresar Bharat Insight 💡

उत्तराखंड शासन का यह फेरबदल महज तबादला सूची नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण विभागों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के पुनर्संतुलन के तौर पर देखा जा सकता है। गृह, राजस्व, आवास और कृषि जैसे विभाग सीधे शासन की नीतियों और आम जनता से जुड़े कामकाज को प्रभावित करते हैं। अब इन अधिकारियों की नई तैनाती के बाद संबंधित विभागों में कामकाज की गति और प्राथमिकताओं पर नजर रहेगी।

नोट: इस खबर में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और बदलाव का विवरण उपलब्ध शासनादेश में दी गई जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

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