🎓 NEET पेपर लीक के बाद भी नहीं सुधरा सिस्टम? NTA के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा गैप

🎓 NEET पेपर लीक के बाद भी नहीं सुधरा सिस्टम? NTA के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा गैप

⚠️ सुधार के दावे… लेकिन जमीन पर अधूरा सच

NEET पेपर लीक के बाद देशभर में उठे सवाल, छात्रों का गुस्सा और सरकार का दबाव — इन सबके बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) लगातार सुधारों के दावे कर रही है।
लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती नजर आ रही है।

👉 हाल ही में NTA ने टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशन अधिकारी (GM-TCNO) के पद के लिए विज्ञापन जारी किया
👉 इस पद का मुख्य काम — मानक परीक्षा केंद्र तलाशना

🔎 सवाल उठता है: क्या इतने साल बाद भी NTA के पास अपने सेंटर नहीं हैं?

🏗️ 9 साल बाद भी अपने सेंटर नहीं: सिस्टम किराये पर!

केंद्रीय कैबिनेट ने 2017 में NTA गठन के समय बड़ा फैसला लिया था—

✔️ देशभर में करीब 500 अपने परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव
✔️ ग्रामीण और दूरदराज इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करना

👉 लेकिन करीब 9 साल बाद भी NTA खुद के सेंटर खड़े नहीं कर सका
👉 आज भी परीक्षा केंद्र किराये पर लिए जा रहे हैं

📂 फाइलों में अटके फैसले, जमीन पर असर

सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक:

📍 तहसील और जिला स्तर पर कंप्यूटर आधारित सेंटर बनने थे
📍 ग्रामीण छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना थी
📍 मोबाइल टेस्ट सेंटर (पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए) प्रस्तावित थे

👉 अगर ये फैसले लागू होते, तो
NEET 2024 की गड़बड़ी और 2026 का पेपर लीक शायद टल सकता था

🧩 अधूरेपन की लंबी लिस्ट

NTA के अंदर कई अहम व्यवस्थाएं अब भी अधूरी हैं:

✔️ 9 वर्टिकल और शासी मंडल की नियुक्ति अधूरी
✔️ खुद के परीक्षा भवन (250 क्षमता) का निर्माण नहीं
✔️ कंप्यूटर, CCTV, बेसिक सुविधाएं भी पूरी तरह स्थापित नहीं

👉 यानी सिस्टम अभी भी “टेम्पररी सेटअप” पर टिका हुआ है

📉 छात्रों के लिए दो मौके? सिर्फ JEE Main तक सीमित

📍 कैबिनेट प्लान: सभी परीक्षाएं साल में 2 बार
📍 मकसद: छात्रों का तनाव कम करना

👉 हकीकत:
यह व्यवस्था सिर्फ JEE Main तक ही सीमित रह गई

⚖️ CBI जांच पूरी… लेकिन न्याय अधर में

📌 158 भर्ती परीक्षा मामलों की जांच पूरी
📌 कई केस 20 साल से ज्यादा पुराने

👉 अब तक कई मामलों में अदालतों में सुनवाई शुरू नहीं
👉 इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की तैयारी

📊 राज्यवार लंबित मामलों की झलक

🔸 दिल्ली – 25 मामले
🔸 यूपी / पश्चिम बंगाल – 10-10
🔸 तमिलनाडु – 14
🔸 राजस्थान – 8
🔸 बिहार – 5 (जिसमें NEET 2024 से जुड़े मामले शामिल)

💰 कमाई बढ़ती गई, सिस्टम पीछे रह गया

📈 2018 में शुरुआती फंड: ₹25 करोड़
📈 2019-20 आय: ₹504 करोड़
📈 2023-24 आय: ₹1117 करोड़

👉 यानी आमदनी दोगुनी से ज्यादा…
लेकिन बुनियादी ढांचा अब भी अधूरा

✨ Agresar Bharat Insight

NTA की कहानी फिलहाल दो हिस्सों में बंटी नजर आती है—
एक तरफ “सुधार के बड़े-बड़े दावे”,
दूसरी तरफ “अधूरे फैसलों की लंबी कतार”।

पेपर लीक जैसी घटनाएं सिर्फ एक हादसा नहीं,
बल्कि सिस्टम की उन कमजोर कड़ियों का संकेत हैं
जो सालों से अनदेखी होती रही हैं ⚡

📌 Quick Highlights

🔹 9 साल बाद भी अपने परीक्षा केंद्र नहीं
🔹 500 सेंटर का कैबिनेट प्लान अधूरा
🔹 कई सुधार योजनाएं फाइलों में अटकी
🔹 CBI जांच पूरी, केस लंबित
🔹 आय बढ़ी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं