देहरादून। उत्तराखंड की महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश की पात्र लखपति दीदियों को सरकार की ओर से 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। पहली किस्त दिसंबर 2026 से जारी करने की तैयारी है।
शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने और आजीविका के नए साधन विकसित करने में सक्षम होंगी।
प्रदेश में 3.10 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 70,876 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन समूहों से कुल 5,20,989 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से 3,10,994 महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। इन्हें लखपति दीदी के रूप में पहचान मिली है।
सरकार की घोषणा के मुताबिक प्रत्येक पात्र लखपति दीदी को कुल 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि 10-10 हजार रुपये की दो किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त दिसंबर 2026 से भेजने की तैयारी की जा रही है।
आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी के संकेत
प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि किए जाने के संकेत दिए। इससे इन क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
नकल माफिया पर सख्ती और युवाओं को रोजगार देने का दावा
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नकल विरोधी कानून और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर सरकार की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नकल के मामलों में 100 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में मतांतरण कानून और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।
