अग्रसर भारत न्यूज (हल्द्वानी)
उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया संस्थानों और न्यूज पोर्टल्स के समक्ष आ रही आर्थिक एवं व्यावहारिक समस्याओं को लेकर ‘हिमालय डिजिटल मीडिया एसोसिएशन’ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने राज्य सूचना विभाग में पंजीकृत एवं सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया संस्थानों, न्यूज पोर्टल्स और वेबसाइटों की विज्ञापन दरों में वर्तमान बाजार परिस्थितियों के अनुसार सम्मानजनक वृद्धि की मांग की है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आज डिजिटल मीडिया समाचार और सूचनाओं के प्रसार का सबसे तीव्र और प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से विषम पर्वतीय राज्य में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों, जनसमस्याओं, आपदा प्रबंधन एवं मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में डिजिटल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स अहम भूमिका निभा रहे हैं।
एसोसिएशन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सूचना विभाग द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली विज्ञापन दरें बहुत पुरानी हैं, जो आज के बढ़ते संचालन खर्च के अनुकूल नहीं हैं। वर्तमान में वेबसाइट सर्वर व होस्टिंग, तकनीकी रख-रखाव, डोमेन शुल्क, पत्रकारों और संवाददाताओं का मानदेय, कैमरा व तकनीकी उपकरण, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, ग्राफिक्स, परिवहन और सोशल मीडिया प्रबंधन जैसी लागतों में भारी वृद्धि हुई है। एसोसिएशन का कहना है कि विज्ञापन दरों में उचित बढ़ोतरी होने से छोटे और मध्यम स्तर के डिजिटल मीडिया संस्थानों को अपनी गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष पत्रकारिता जारी रखने में बड़ी राहत मिलेगी।
सांसद अजय भट्ट और पर्वतीय पत्रकार संघ ने भी उठाई आवाज
डिजिटल मीडिया संस्थानों की इस जायज मांग को नैनीताल-ऊधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट का भी समर्थन मिला है। सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेने और आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में डिजिटल मीडिया एवं पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इसी क्रम में ‘पर्वतीय पत्रकार संघ’ ने भी पत्रकारों के हितों और उनसे जुड़ी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री को अलग से ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री ने दिया सकारात्मक समाधान का आश्वासन
पत्रकारों और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की मांगों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सकारात्मक रुख जताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि डिजिटल मीडिया संस्थानों और पत्रकारों की समस्याओं का जल्द ही न्यायसंगत और सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा।
