देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) से प्रदेशवासियों के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को नमन करते हुए विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के संकल्प को दोहराया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि से लेकर राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान तक कई अहम फैसलों की घोषणा की।
मुख्यमंत्री सोमवार को चमोली जनपद के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की 26 वर्षों की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उत्तराखंड का सपना देखा था, उसे साकार करना सरकार की प्राथमिकता है।
आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण फैसला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि का रहा। इनकी बढ़ी हुई राशि 1 दिसंबर 2026 से लागू की जाएगी। वहीं प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द वृद्धि करने की घोषणा की गई है।
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर बनेगी कैबिनेट समिति
राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कैबिनेट समिति का गठन करेगी। यह समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आंदोलनकारियों के आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मामलों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं
राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाएं इस प्रकार हैं—
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आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
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आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी लागू होगी।
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भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
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लखपति दीदियों को व्यवसाय बढ़ाने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए मौजूदा सहायता के अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।
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प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
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अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
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प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
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बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
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छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
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लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
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प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
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राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी, जो विभिन्न लंबित मामलों पर संस्तुति देगी।
विकास कार्यों और उपलब्धियों का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई गति मिलेगी।
उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। वहीं करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था अब बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का निर्माण केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार रोजगार, जनकल्याण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और राज्य की लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है।
