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राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करने की मांग, 43 दिनों से तहसील परिसर में जारी है अनिश्चितकालीन धरना

बिंदुखत्ता। आगामी 22 नवंबर (रविवार) को बिंदुखत्ता में आयोजित होने वाले ‘लोकायत’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तावित आगमन को लेकर वनाधिकार संगठन बिंदुखत्ता ने उनसे मुलाकात एवं वार्ता के लिए समय मांगा है। संगठन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की लंबित मांग पर ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया है।
ज्ञापन में संगठन ने उल्लेख किया है कि वनाधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ज) के अंतर्गत बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने संबंधी सामूहिक दावे को 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ने स्वीकृति प्रदान कर शासन को भेज दिया था। इसके बावजूद दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। संगठन का कहना है कि जिला स्तर से लेकर सचिवालय तक के जिम्मेदार अधिकारियों और मुख्य सचिव के समक्ष कई बार वार्ता एवं पत्राचार के माध्यम से मांग रखी गई तथा आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।

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ज्ञापन में कहा गया है कि इस दौरान बिंदुखत्ता के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न अवसरों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। मुख्यमंत्री की ओर से राजस्व ग्राम बनाने की दिशा में ठोस निर्णय लेने का भरोसा भी दिलाया गया, लेकिन आश्वासनों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।
संगठन के अनुसार, 15 अगस्त 2026 से बिंदुखत्तावासियों ने 40 दिवसीय घर-घर पदयात्रा शुरू की। इसके बाद 27 सितंबर को लालकुआं में 20 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ विशाल रैली आयोजित की गई। रैली में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सक्षम अधिकारियों के साथ वनाधिकार संगठन के शिष्टमंडल की वार्ता कराई जाएगी। हालांकि, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे आहत ग्रामीणों को लालकुआं तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा। यह धरना अब 43वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन मांग पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

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संगठन ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिंदुखत्ता आगमन के अवसर पर वे क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पर गंभीरता से विचार करें और अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर संगठन के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करें। संगठन ने यह भी अनुरोध किया है कि प्रस्तावित वार्ता में वनाधिकार अधिनियम की जानकारी रखने वाले संबंधित अधिकारियों को भी शामिल किया जाए, ताकि सभी तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर सार्थक चर्चा हो सके तथा सकारात्मक परिणाम निकल सके।
वनाधिकार संगठन ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रवासियों की भावनाओं और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समझते हुए उनके आग्रह पर विचार करेंगे और बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की दिशा में आवश्यक निर्णय लेकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करेंगे।

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By पंकज शर्मा

निष्पक्ष, सटीक और त्वरित समाचार आप तक पहुँचाने के संकल्प के साथ 'अग्रसर भारत' की नींव रखी गई है। डिजिटल मीडिया पत्रकारिता (DJNM) में प्रशिक्षित संपादक पंकज शर्मा के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य हर खबर को उसकी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने लाना है।