
देहरादून। उत्तराखंड में खनन गतिविधियों के संभावित भूकंपीय प्रभावों का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में आठ आधुनिक माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में होने वाली सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना पर करीब 2.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके पहले चरण में पांच वर्षों तक वैज्ञानिक निगरानी और अध्ययन किया जाएगा।
इन निगरानी केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा, ताकि खनन गतिविधियों और संबंधित क्षेत्रों में होने वाली भूकंपीय हलचलों के बीच संभावित संबंधों को समझा जा सके। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि खनन कार्यों का स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य खनन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के प्रभावों का आकलन करने के साथ ही भविष्य की नीतियों और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में खनन गतिविधियों की वैज्ञानिक निगरानी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आठ आधुनिक केंद्रों की स्थापना से प्रदेश में खनन और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े अनुसंधान को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।



