देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त और अधिक गतिशील बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), राज्य सिविल सेवा (PCS) और सचिवालय सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में भारी फेरबदल किया है। आधिकारिक आदेश जारी होते ही इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दे दिए गए हैं।
शासन द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, अधिकारियों को उनके वर्तमान विभागों और कार्यभारों से आंशिक रूप से मुक्त करते हुए नए महकमे सौंपे गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यकुशलता को बढ़ाना और आम जनता से जुड़े विकास कार्यों की रफ्तार को तेज करना है।
शासन का संदेश: इस प्रशासनिक फेरबदल से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आएगी और जनहित की योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक सुचारु रूप से हो सकेगा।
सभी संबंधित विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को सरकार के इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस फेरबदल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक असरदार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।
