🎖️ अग्निवीरों को उत्तराखंड सरकारी नौकरियों में मिलेगी बड़ी राहत, लिखित-शारीरिक परीक्षा में छूट की तैयारी

🎖️ अग्निवीरों को उत्तराखंड सरकारी नौकरियों में मिलेगी बड़ी राहत, लिखित-शारीरिक परीक्षा में छूट की तैयारी

केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, भर्ती नियमों में संशोधन पर शुरू हुआ मंथन; कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव

देहरादून। सेना से सेवानिवृत्त होने वाले युवाओं के लिए उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का रास्ता जल्द ही पहले से कहीं आसान हो सकता है। पूर्व-अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा जैसी कई अनिवार्य शर्तों में विशेष छूट मिलने की संभावना बन गई है। इस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से पहल करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को एक पत्र लिखा है, जिसमें इन युवाओं को विशेष रियायत देने का अनुरोध किया गया है।

गृह मंत्रालय की सिफारिश — “पहले से ही कठिन प्रशिक्षण से गुज़र चुके हैं युवा”

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से साफ तौर पर सिफारिश की है कि पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मौजूदा नियमों में ज़रूरी संशोधन किए जाएं। मंत्रालय की दलील है कि यह युवा सेना में पहले ही एक बेहद कठोर भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया से होकर गुज़र चुके होते हैं, जिसके चलते उनके पास अनुशासन, शारीरिक दक्षता और आवश्यक कौशल पहले से मौजूद रहता है। साथ ही मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिक्त पदों का पूरा ब्योरा भी उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि आगे की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके।

मंत्रालय का यह भी मानना है कि सेना से बाहर आने के बाद इन युवाओं के पास अनुशासन और सुरक्षा से जुड़ा गहरा व्यावहारिक अनुभव होता है, और अगर राज्य सरकारें भर्ती नियमों में उचित ढील देती हैं, तो पूर्व-अग्निवीरों का नागरिक सेवाओं और सुरक्षा बलों में समायोजन कहीं अधिक तेज़ी से हो सकेगा।

राज्य स्तर पर शुरू हुई नई व्यवस्था लागू करने की कवायद

केंद्र के इस निर्देश के बाद उत्तराखंड शासन स्तर पर भी तैयारियां तेज़ हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, कार्मिक विभाग इस मामले पर अन्य संबंधित विभागों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहा है। इसके लिए अग्निवीरों से जुड़ी मौजूदा नियमावली में बदलाव किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव आने वाले समय में कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि केंद्र की ओर से किए गए अनुरोध के बाद शासन स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

पहले से ही कई पदों पर मिल रहा है आरक्षण

गौरतलब है कि उत्तराखंड में अग्निवीरों को पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण पदों पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इनमें पुलिस आरक्षी, उपनिरीक्षक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे ग्रुप सी श्रेणी के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बटालियन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), वन्यजीव रक्षक और खनन रक्षक जैसे पदों पर भी 20 प्रतिशत आरक्षण का आदेश जल्द जारी किए जाने पर विशेष ज़ोर दिया है।

खाली पदों का पूरा ब्योरा मांगा गया

नई व्यवस्था को अमल में लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती हेतु प्रस्तावित पदों की रिक्तियों का विस्तृत विवरण मांगा है। इसके लिए राज्य सरकार को एक निर्धारित फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें महीनेवार, पदवार और श्रेणीवार जानकारी देना अनिवार्य होगा। माना जा रहा है कि यह व्यवस्था लागू होते ही जल्द सेना से बाहर आने वाले अग्निवीरों के अगले बैच को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

Agresar Bharat Insight

केंद्र सरकार की यह पहल अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम मानी जा सकती है। योजना की शुरुआत से ही यह सवाल बार-बार उठता रहा है कि चार साल की सेवा के बाद बाहर आने वाले अग्निवीरों का आगे क्या होगा, और राज्य सरकारों की नौकरियों में परीक्षा व शारीरिक मानकों में छूट देने जैसे प्रावधान इसी चिंता का एक ठोस समाधान पेश करते नज़र आते हैं। सेना में मिले अनुशासन और प्रशिक्षण को देखते हुए यह तर्क वाजिब भी लगता है कि इन युवाओं को दोबारा उसी कठिन परीक्षा प्रक्रिया से गुज़ारना ज़रूरी नहीं।

हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में दो बातों पर नज़र रखनी ज़रूरी होगी — पहला, नियमों में छूट का प्रावधान इस तरह बनाया जाए कि यह पूरी तरह पारदर्शी और नियम-आधारित हो, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके; और दूसरा, राज्य में पहले से नौकरी की तैयारी कर रहे अन्य सामान्य अभ्यर्थियों के हितों के साथ भी संतुलन बना रहे। अगर यह व्यवस्था सोच-समझकर और चरणबद्ध तरीके से लागू की जाती है, तो यह न सिर्फ पूर्व-अग्निवीरों के पुनर्वास में मददगार साबित होगी, बल्कि राज्य के सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को भी अनुशासित व प्रशिक्षित मानव संसाधन का लाभ मिलेगा। Agresar Bharat इस नीतिगत बदलाव के आगे के घटनाक्रम पर लगातार नज़र बनाए रखेगा।

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