🏛️ धामी सरकार का प्रशासनिक ‘रीशफल’: देर शाम 11 अफसरों के विभाग बदले, 🔄 अचानक फेरबदल, कई बड़े नाम शामिल

🏛️ धामी सरकार का प्रशासनिक ‘रीशफल’: देर शाम 11 अफसरों के विभाग बदले 🔄 अचानक फेरबदल, कई बड़े नाम शामिल

शुक्रवार देर शाम उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए 11 आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया।
📌 कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद शासन में हलचल तेज हो गई।

इस बदलाव में कई वरिष्ठ अफसरों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं।

📋 किसके पास क्या गया? (एक नजर में पूरा अपडेट)

👉 एल फैनई (प्रमुख सचिव)

• आबकारी विभाग हटाया गया
• अन्य विभाग यथावत

👉 नितेश कुमार झा (सचिव)

• आईटी विभाग हटाया गया
• अब पंचायती राज विभाग संभालेंगे

👉 रविनाथ रमन (सचिव)

• विद्यालयी शिक्षा हटाई गई
• परिवहन विभाग + आयुक्त परिवहन की जिम्मेदारी

👉 डॉ. पंकज कुमार पांडेय (सचिव)

• मौजूदा विभागों के साथ आईटी विभाग भी जोड़ा गया

👉 बृजेश कुमार संत (सचिव)

• परिवहन विभाग हटाया गया
• आबकारी विभाग सौंपा गया

👉 डॉ. सुरेंद्र नारायण पांडेय (सचिव)

• मौजूदा प्रभार के साथ गन्ना विकास एवं चीनी विभाग अतिरिक्त

👩‍💼 वापसी के बाद नई जिम्मेदारी

👉 ज्योति यादव (सचिव)

• प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद
• बाध्य प्रतीक्षा खत्म
• अब विद्यालयी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी

🏢 सचिवालय और वित्त में बदलाव

👉 युगल किशोर पंत (सचिव)

• वर्तमान विभागों के साथ सचिवालय प्रशासन

👉 रणवीर सिंह चौहान (सचिव)

• सचिवालय प्रशासन और गन्ना-चीनी विकास से मुक्त
• अब वित्त विभाग की जिम्मेदारी

🌲 आईएफएस और अन्य बदलाव

👉 डॉ. पराग मधुकर धकाते (IFS)

• विशेष सचिव पंचायती राज से अवमुक्त
• अन्य विभाग यथावत

👉 अभिषेक रुहेला (अपर सचिव)

• वर्तमान विभागों के साथ राज्य संपत्ति का अतिरिक्त प्रभार

✍️ Agresar Bharat Insight

सरकार का यह फेरबदल सिर्फ विभाग बदलने तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि
👉 प्रशासनिक फोकस को री-अलाइन करने की रणनीति भी माना जा रहा है।

ऐसे बदलाव अक्सर संकेत देते हैं कि आने वाले समय में
📊 गवर्नेंस, विकास और चुनावी तैयारी को लेकर नई प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं।

📌 क्या समझें आम लोग?

• सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव दिख सकता है
• कुछ विभागों में कामकाज की रफ्तार तेज होने की उम्मीद
• नई जिम्मेदारियों के साथ नए फैसले भी संभव

💬 आप क्या सोचते हैं—क्या ये फेरबदल राज्य के विकास को नई दिशा देगा? अपनी राय जरूर बताएं!