बिंदुखत्ता/देहरादून। बिंदुखत्ता समेत बागजाला और अन्य वन एवं खत्ता क्षेत्रों को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर रविवार, 15 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव का आह्वान किया गया। आंदोलन में शामिल होने के लिए बिंदुखत्ता सहित विभिन्न प्रभावित गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण देहरादून पहुंचे और सरकार के सामने अपनी वर्षों पुरानी मांग को उठाया।
आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि बिंदुखत्ता, बागजाला और अन्य वंचित गांवों को जल्द राजस्व गांव घोषित किया जाए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को भूमि संबंधी अधिकार और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से मांग उठाई कि बिंदुखत्ता को उसके मूल नाम और पहचान के साथ ही राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। इसके नाम और स्वरूप में किसी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस आंदोलन में बिंदुखत्ता के अलावा बागजाला, सुलानगिरी, दानीबंगर, मानसपुर, प्रतापपुर और खोलीचांबंगर समेत कई गांवों के लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने एकजुट होकर ‘बिंदुखत्ता मांगे राजस्व गांव’ और ‘गांव का हक अब और नहीं सहेंगे’ जैसे नारों के साथ अपनी मांगों को बुलंद किया।
ग्रामीणों की इस मांग को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला है। आंदोलन में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और भाकपा (माले) से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ अखिल भारतीय किसान महासभा तथा पूर्व सैनिक संगठनों ने भी समर्थन दिया। आयोजकों ने सभी प्रभावित गांवों के निवासियों और सामाजिक संगठनों से इस संघर्ष में एकजुट होकर भागीदारी करने की अपील की।
आंदोलन में ग्रामीणों की ओर से हेमवती नंदन दुर्गापाल, पुष्कर दानू, प्रदीप बथींयाल, मोहन कुड़ाई, प्रकाश कापड़ी, लक्ष्मण धपोला, रमेश कुमार, राधा दानू, मीना कपिल, उर्मिला धामी, गिरधर बम, पुष्पा देवी, इंदर सिंह पनेरी, रणजीत मेहरा और भुवन जोशी समेत कई लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व गांव का दर्जा न मिलने के कारण क्षेत्र के लोग लंबे समय से भूमि अधिकारों और विकास संबंधी सुविधाओं की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अब वे अपनी मांग पर ठोस सरकारी निर्णय चाहते हैं।
